Thursday, August 18, 2022
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क्रिसमस-न्यू ईयर पार्टियों पर रोक के हुक्म का रेस्टोरेंट बार एसोसिएशन ने किया विरोध

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  • दलील-कोरोना काल मेंं भारी घाटा झेल चुके होटल, रेस्टोरेंट, बार संचालकों की नए फरमान से टूटेगी कमर

एफएनएन, देहरादून: रेस्टोरेंट बार एसोसिएशन ने क्रिसमस और नये साल की पार्टियों पर रोक लगाने का विरोध किया है। तर्क दिया कि कोरोना संक्रमण के कारण पहले ही होटल व्यवसायी भारी घाटा झेल रहे हैं। रेस्टोरेंट और होटल के व्यवसाय से जुड़े सैंकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। बीमारी के चलते उनके परिवार इलाज तक नहीं करवा पा रहे हैं। अब क्रिसमस व न्यू एयर की पार्टियों से होटल व्यवसायियों की कुछ उम्मीदें जगी थी लेकिन जिला प्रशासन ने इस पर भी पानी फेर दिया।

देहरादून रेस्टोरेंट बार एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को पत्र प्रेषित कर अपनी समस्याएं रखी। बताया कि प्रशासन को यदि क्रिसमस और न्यू एयर पार्टियों पर प्रतिबंध लगाना था तो इसे आदेश को पहले जारी कर दिया जाता। कई होटल व रेस्टोरेंट मालिकों ने पार्टियों में शामिल होने वाले परिवारों से एडवांस राशि भी ले रखी है। ऐसे में ग्राहकों का गुस्सा होटल व्यवसायियों के ङोलना पड़ेगा। कहा कि इस तरह के आदेशों से उत्तराखंड पर्यटन से जुड़े सभी व्यवसाय पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
सरकार के राजस्व पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सभी रेस्टोरेंट, बार, होटल प्रशासन की ओर से दी गई कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। जिसमें थर्मल स्केनिंग, फेस मास्क, शील्ड, सैनिटाइजर शारीरिक दूरी नियम का पालन किया जा रहा है। कहा कि मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी किए गए आदेशों से होटल व्यवसायी बेहद परेशान हैं। उत्तराखंड में कोविड-19 के बाद खुले लॉकडाउन के दौरान होटल व्यवसाय केवल 20 से 30 फीसद ही चला। रविवार को संपूर्ण बाजार बंद करने का होटल व्यवसायी भी पूरी तरह पालन कर रहे हैं।

प्रशासन के आदेश से मसूरी के होटल संचालक निराश

क्रिसमस, थर्टी फर्स्‍ट और नववर्ष पर प्रशासन की ओर से सामूहिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाए जाने से मसूरी के होटल संचालक काफी निराश हैं। उनका कहना है कि कई होटलों में सामूहिक पार्टियों के लिए बुकिंग ले ली गई है। पार्टियों को लेकर तैयारी भी पूरी हो गई है। अब प्रशासन के आदेश ने असमंजस में डाल दिया है। होटल संचालक प्रशासन के आदेश के खिलाफ नहीं हैं, मगर उनका कहना है कि यह आदेश कुछ वक्त पहले मिल जाता तो अच्छा रहता। अब पार्टी नहीं होने की स्थिति में उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा।

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