Friday, April 19, 2024
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Homeराज्यदिल्लीमूड ऑफ द नेशन' क्या है, पता चल चुका है : नीति...

मूड ऑफ द नेशन’ क्या है, पता चल चुका है : नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी

  • पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि केंद्र और राज्यों के मिलकर काम करने से देश सफल हुआ है.

एफएनएन, दिल्ली : पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की| उन्होंने कहा कि हमने कोरोना कालखंड में देखा कि कैसे राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ| दुनिया में भारत की एक अच्छी छवि का निर्माण हुआ| आज जब देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है| मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि आज़ादी के 75 वर्ष के लिए अपने-अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण हो|

पीएम मोदी की कही बड़ी बातें…

1.2014 के बाद से गांव और शहरों को मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा घरों का निर्माण किया गया है| देश के 6 शहरों में आधुनिक तकनीक से घर बनाने का एक अभियान चल रहा है, एक महीने में नई तकनीक से अच्छे घर बनाने के नए मॉडल तैयार होंगे|

2.  इस वर्ष के बजट पर जिस तरह की सकारात्मक ​प्रतिक्रिया आई उसने जता दिया कि ‘मूड ऑफ द नेशन’ क्या है. देश मन बना चुका है, देश तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता| देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है|

3. आत्मनिर्भर भारत अभियान, एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे|

4. 2014 के बाद से गांव और शहरों को मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा घरों का निर्माण किया गया है. देश के 6 शहरों में आधुनिक तकनीक से घर बनाने का एक अभियान चल रहा है| एक महीने में नई तकनीक से अच्छे घर बनाने के नए मॉडल तैयार होंगे|

5. पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने इस दिशा में मिशन मोड में काम हो रहा है| जल मिशन के बाद से साढ़े 3 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है|

6. केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर के लिए PLI स्कीम शुरू की हैं| ये देश में मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है, राज्यों को इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए| कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम करने का लाभ भी राज्यों को उठाना चाहिए|

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