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कृषि कानूनों के विरोध को पीएम मोदी ने बताया ‘राजनीतिक छल’, विपक्ष पर साधा निशाना

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एफएनएन, दिल्ली :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों के विरोध को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। कृषि कानूनों की आलोचना पर विपक्ष पर ‘बौद्धिक बेईमानी’ और ‘राजनीतिक छल’ का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए कड़े और बड़े फैसले लेने की जरूरत है। यह फैसले दशकों पहले ही ले लेने चाहिए थे। ओपन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों का बचाव करते हुए कहा कि इनमें कुछ पार्टियां चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे करती हैं। फिर जब वक्त आता है तो यू-टर्न ले लेती हैं। अपने किए वादों को लेकर गनगढ़ंत और झूठी बातें फैलाती हैं।

ओपन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘भारत के लोग जिन चीजों के हकदार हैं, जो फायदे उन्हें दशकों पहले मिलने चाहिए थे, वे अब तक उन तक नहीं पहुंचे हैं। भारत को ऐसी स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए, जहां उसके नागरिकों को अपना हक पाने के लिए इंतजार करना पड़े। हमें उन्हें उनका हक देना चाहिए। इसके लिए बड़े फैसले लेने चाहिए और जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले भी लेने चाहिए।’

  • राजनीतिक स्वार्थ के कारण नए कानूनों के विरोध का समर्थन

प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात श्रम और कृषि कानूनों और प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा इन्हें वापस लेने की मांग को लेकर सवाल का जवाब देते हुए कही। बता दें कि सत्तारूढ़ भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए इसी तरह के कृषि सुधारों का वादा किया था, लेकिन अब राजनीतिक स्वार्थ के कारण नए कानूनों के विरोध का समर्थन कर रहे हैं।

  • सरकार छोटे किसानों को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे लोग वही हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि ठीक वही काम करने को कहा था, जो हमारी सरकार ने किया है। ये वही लोग है, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वे वही सुधार लागू करेंगे, जो हम लाए हैं। उनकी सरकार छोटे किसानों को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

  • सरकार कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार रही है

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो फिलहाल लागू नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार शुरू से ही कह रही है कि वह विरोध करने वाले कृषि निकायों के साथ बैठकर उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, जिन पर असहमति है। उन्होंने कहा, ‘इस संबंध में कई बैठकें भी हुई हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी इस बात को लेकर असहमति नहीं जताई है कि हम इसे बदलना चाहते हैं।’

  • देश के निर्माण के लिए सरकार चलाने में विश्वास

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में राजनीति ने केवल एक ही माडल देखा है, जिसके तहत अगली सरकार बनाने के लिए सरकारें चलाई गईं। उनकी मौलिक सोच अलग है। वह देश के निर्माण के लिए सरकार चलाने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा, ‘आपकी पार्टी को जिताने के लिए सरकार चलाने की परंपरा रही है, लेकिन मेरा मकसद अपने देश को जिताने के लिए सरकार चलाना है।’

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