Friday, March 29, 2024
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Homeराज्यउत्तराखंडप्राधिकरण पर रोक का फैसला जनहित में : मिगलानी

प्राधिकरण पर रोक का फैसला जनहित में : मिगलानी

एफएनएन, रूद्रपुर : भाजपा जिला मीडिया प्रभारी एवं पूर्व पार्षद ललित मिगलानी ने शहरी विकास मंत्री वंशीधर भगत द्वारा जिला विकास प्राधिकरणों पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे जनहित के लिए उठाया गया बड़ा कदम बताया है। मीडिया को जारी बयान में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी ने विकास प्राधिकरण पर लिये गये फैसले के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत और शहरी विकास मंत्री वंशीधर भगत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विकास प्राधिकरण के गठन के पीछे सरकार का उद्देश्य नियोजित विकास करना था। लेकिन धरातल पर सरकार की मंशा साकार नहीं हो पायी और यह प्राधिकरण सरकार के साथ साथ जनता की अपेक्षाओं पर भी खरा नहीं उतर पाया। सरकार की जो सोच थी उसके अनुरूप विकास प्राधिकरण काम नहीं कर पा रहा था। सरकार चाहती थी कि विकास प्राधिकरण के माध्यम से नियोजित विकास हो और जनता को भी इसका लाभ मिले लेकिन इससे विकास भी प्रभावित हुआ और जनता भी त्रस्त हो रही थी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में प्राधिकरण का गठन सार्थक नहीं हो पा रहा था।

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जिसके चलते प्राधिकरण को हटाने की जरूरत महसूस की जा रही थी।सरकार ने न सिर्फ सभी जिला विकास प्राधिकरणों में नक्शे पास करने पर रोक लगायी है बल्कि वर्ष 2016 से पूर्व की स्थिति को बहाल किया है। सरकार ने जनहित में इस पर फैसला लेकर जनभावनाओं का न सिर्फ सम्मान किया है बल्कि यह भी साबित किया है कि कोई भी फैसला जनभावनाओं से बड़ा नहीं। जनता का सम्मान सरकार के लिए सर्वोपरि है। भाजपा नेता मिगलानी ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो जनता के हित के लिए काम करती है। जनता के हित सरकार के लिए अहम है। जो नियम सरकार ने बनाये हैं अगर वो जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो सरकार उसे वापस लेने में भी पीछे संकोच नहीं करती। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सरकार का मूल मंत्र है इसी पर काम करते हुए सरकार का प्रयास जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को अधिक से अधिक लाभान्वित करना है। मिगलानी ने कहा कि तीरथ सिंह रावत जमीन से जुड़े हुए एक अनुभवी नेता है। समय पर सटीक फैसले लेने की क्षमता उनमें विद्यमान है। निश्चित ही उनके अनुभवों को लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा और उत्तराखण्ड उन्नति के नये शिखर पर पहुंचेंगा।

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